“कैबिनेट बैठक: उत्तर प्रदेश में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी”
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास, अधोसंरचना, रोजगार और प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देना है।
प्रमुख फैसले:
- लिंक एक्सप्रेस वे की मंजूरी
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए
- 4776 करोड़ रुपये की लागत से 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) क्षेत्र में
- न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना को स्वीकृति
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन
- राज्य में रोजगार सृजन को और व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए
- ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन का प्रस्ताव मंजूर
- महिला वर्करों के हित में संशोधन
- कारखानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के संबंध में
- नियमों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
- इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS)
- सरकारी वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए
- IFMS प्रणाली को लागू करने का निर्णय
- सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की
- “सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय“
इन फैसलों के ज़रिए राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।