आयकर दिवस 2025 : भारत की कर व्यवस्था में सुधार, डिजिटलीकरण और जनभागीदारी का उत्सव

“आयकर दिवस 2025: डिजिटल बदलाव की दिशा में ऐतिहासिक यात्रा“

भारत आज, 24 जुलाई को अपना 166वां आयकर दिवस मना रहा है। यह दिन वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर व्यवस्था की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है। आयकर दिवस 2025 की थीम है – “डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा”, जो भारत के आधुनिक और पारदर्शी कर प्रशासन की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित करती है।

रिटर्न और राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि

• वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 9.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिसमें अपडेटेड रिटर्न भी शामिल हैं।
• पिछले पांच वर्षों में ITR दाखिल करने वालों की संख्या में 36% की वृद्धि दर्ज की गई।
• सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2020-21 के ₹12.31 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹27.02 लाख करोड़ (अनंतिम आंकड़ा) हो गया है।

डिजिटल इंडिया और आयकर विभाग की पहलें

• AIS (Annual Information Statement) और TIS (Taxpayer Information Summary) जैसी तकनीकी सुविधाओं से रिटर्न भरना आसान और त्रुटिरहित हुआ है।
• फेसलेस असेसमेंट, प्रोजेक्ट ‘Insight’, और TIN 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीक बने हैं।
• मैसूर डिमांड फैसिलिटेशन सेंटर, हेल्प डेस्क, और टोल-फ्री सेवाएं करदाताओं के लिए सुविधाजनक सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

करदाताओं को प्रोत्साहन और राहत

• ‘नज पहल (NUDGE initiative)’ करदाताओं को स्वेच्छा से सही रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित करती है।
• अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 48 महीने तक बढ़ा दिया गया है।
• नई कर व्यवस्था के तहत:
  • ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
  • वेतनभोगियों को मानक कटौती के बाद ₹12.75 लाख तक की आय पर कर से छूट।

वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए विशेष बदलाव

• ब्याज पर TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
• किराए पर TDS सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख।
• विदेशी रेमिटेंस पर TCS की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख।

नया आयकर विधेयक 2025

वित्त अधिनियम 2025 के तहत प्रस्तावित नया आयकर कानून 1961 के पुराने अधिनियम को सरल, स्पष्ट और करदाता अनुकूल रूप में प्रस्तुत करेगा। इसका उद्देश्य कराधान प्रणाली को सुगम बनाना और अनावश्यक जटिलताओं को समाप्त करना है।