डीपीआईआईटी ने उत्तर पूर्वी राज्यों की 2,109 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में दी मान्यता : केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार

“भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए ‘उन्नति’ योजना की शुरुआत की“

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए 9 मार्च, 2024 को ‘उन्नति’ योजना (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज अनुदान और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

‘उन्नति’ योजना के अंतर्गत, सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा – को कवर किया जाएगा। यह योजना 2024 में क्षेत्र में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है।

केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि इस योजना का कुल बजट 10,037 करोड़ रुपये है, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग A के तहत, 9,737 करोड़ रुपये का बजट औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें 60 प्रतिशत बजट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए रखा गया है। जिले को औद्योगिक रूप से उन्नत (जोन A) और औद्योगिक रूप से पिछड़े (जोन B) क्षेत्रों में बांटा गया है। अब तक कुल 56 इकाइयों का पंजीकरण किया गया है।

योजना का भाग B, 300 करोड़ रुपये के बजट के साथ योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था को संभालने के लिए है।

इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत, डीपीआईआईटी ने उत्तर पूर्वी राज्यों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इसमें एएससीईएनडी स्टार्टअप कार्यशालाएं, महिला उद्यमियों के लिए विशेष कार्यशालाएं, और जिला आउटरीच पहल शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए ऋण पहुंच की सुविधा के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने 300 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में आवंटन जारी किया है।

इस प्रकार, भारत सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है।