“हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिवों की सुविधाएं होंगी समाप्त“
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद राज्य के मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की कई मूलभूत सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। कोर्ट के आदेश के तहत, सीपीएस को सचिवालय में जो कमरे मिले थे, उन्हें भी खाली करना होगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा उन्हें मंत्री की तर्ज पर दी गई अन्य सुविधाएं भी अब खत्म कर दी जाएंगी।
इस फैसले के बाद सरकारी कोठियां भी खाली करानी होंगी और सीपीएस के साथ नियुक्त सरकारी कर्मचारी भी अपने संबंधित विभागों में वापस लौटेंगे।
यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब इन अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं और संरक्षण को खत्म करने का आदेश दिया गया है।