विकसित भारत@2047 च्या संकल्पूर्तीसाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाचे महत्त्व आर्थिक पाहणी अहवालातून अधोरेखित
“आर्थिक पाहणी अहवाल 2024-25 : पायाभूत सुविधा आणि खाजगी सहभागाची गरज”
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2024-25 सादर केला. या अहवालानुसार, भारताला उच्च विकास दर कायम ठेवण्यासाठी पुढील दोन दशकांत पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत भौतिक, डिजिटल आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर दिला आहे.
अहवालात पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्च वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली आहे. मंजुरी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्थांची निर्मिती, संसाधन वापराचे नियोजन आणि नवोन्मेषी धोरणे यांचा समावेश आहे. विकसित भारत@2047 या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी केवळ सार्वजनिक भांडवल पुरेसे नसून, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रकल्प संकल्पना, जोखीम व्यवस्थापन, महसूल वाटणी पद्धती, करार व्यवस्थापन आणि प्रकल्प समाप्ती यांसारख्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याच वेळी, खाजगी क्षेत्रानेही यात सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात विविध स्तरांवरील सरकारे, वित्तीय संस्था, प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ञ आणि नियोजन तज्ञ यांचे समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवोन्मेषाधारीत धोरणे आणि सुधारणा आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
2025 च्या पहिल्या तिमाहीत सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू होती, त्यामुळे भांडवली खर्चावर परिणाम झाला. तसेच, अनियमित पर्जन्यमानामुळे प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम झाला. निवडणुकीनंतर जुलै ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान भांडवली खर्च वाढला असून, पुढील कालावधीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत पायाभूत सुविधा मंत्रालयांनी 60% भांडवली खर्च केला आहे. 2020 मध्ये झालेल्या 17 व्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत ही प्रगती सकारात्मक असल्याचे नमूद केले आहे.