केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़े संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल और बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत संगठन को गैरकानूनी संघ घोषित रखने का आदेश जारी किया है।
सरकार के अनुसार, संगठन की कथित गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध क्यों बढ़ाया गया?
गृह मंत्रालय ने संगठन से जुड़ी कथित कट्टरपंथी गतिविधियों और भड़काऊ प्रचार को लेकर चिंता जताई है। सरकार का मानना है कि प्रतिबंध हटाने से गैरकानूनी गतिविधियां दोबारा शुरू होने का जोखिम हो सकता है।
इस संगठन की स्थापना जाकिर नाइक ने की थी। केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में पहली बार इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 2021 में प्रतिबंध की अवधि पांच साल बढ़ाई गई थी।
UAPA के तहत क्या हैं प्रावधान?
UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैरकानूनी संघ घोषित कर सकती है। हालांकि, ऐसे फैसलों की समीक्षा के लिए न्यायिक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भी है।
नई अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंध की अवधि नवंबर 2031 तक निर्धारित है।
संबंधित सरकारी आरोपों का मूल्यांकन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं?
उत्तर: संगठन की स्थापना इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने की थी।
प्रश्न 2: प्रतिबंध कितने साल बढ़ाया गया है?
उत्तर: केंद्र सरकार ने प्रतिबंध पांच साल और बढ़ाया है।
प्रश्न 3: संगठन पर कौन-सा कानून लागू है?
उत्तर: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA।