International Criminal Court (ICC) की governing body के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों ने अदालत पर बढ़ते राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ICC International व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश का असर केवल अदालत तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था पर देशों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। ICC Assembly of States Parties की अध्यक्ष पैवी कौकोरांता और सात पूर्व अध्यक्षों ने एक संयुक्त लेख में कहा कि देशों को Rome Statute से हटने के लिए प्रोत्साहित करना या अदालत को अलग-थलग करने की कोशिश चिंताजनक है।
ICC International व्यवस्था पर क्यों बढ़ी चिंता?
यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ICC को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है। Washington ने अदालत के कुछ न्यायाधीशों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़े ICC मामलों का भी विरोध किया है। ICC से जुड़े नेताओं का कहना है कि यह अदालत राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की जगह लेने के लिए नहीं बनाई गई। इसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के मामलों में “court of last resort” के रूप में देखा जाता है। ICC genocide, crimes against humanity, war crimes और crime of aggression जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों पर अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के तहत कार्रवाई करता है।
125 सदस्य देशों से समर्थन की अपील
ICC नेताओं ने Rome Statute के 125 सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अदालत को राजनीतिक, कानूनी और व्यावहारिक समर्थन देने की अपील की है। उनका मानना है कि ICC International व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कानून आधारित वैश्विक संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
FAQ
सवाल: ICC क्या है?
जवाब: ICC एक अंतरराष्ट्रीय अदालत है, जो निर्धारित परिस्थितियों में genocide, war crimes और crimes against humanity जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है।
सवाल: क्या अमेरिका ICC का सदस्य है?
जवाब: नहीं। अमेरिका Rome Statute का सदस्य देश नहीं है।
सवाल: ICC के कितने सदस्य देश हैं?
जवाब: Rome Statute के वर्तमान में 125 States Parties हैं।